
नागपुर : भारतीय प्रशासन सेवेतील पूर्व प्रसिद्ध IAS अधिकारी ई झेड खोबरागड़े भाप्रसे नि संविधान फाऊंडेशन, नागपूर यानी की जनगणना 20026 -27 बाबत देशाला समाजाला प्रमाणित पणे मार्गदर्शन केले आहे .
जनगणना 2026-!27 करण्यासाठी प्रगणकांना प्रशिक्षण देणे त्यांनी सुरू केलं आहे. ज्यात पहिला टप्पा घराची यादी करणे, हाऊस लिस्टिंग आणि दुसरा टप्पा व्यक्तिगत माहिती घेणे. जी माहिती ऑनलाईन घेतली जाईल. प्रगणक घरी येतील व माहिती विचारतील.
ई झेड खोबरागड़े हया बाबत मार्गदर्शन करतांना म्हणतात की आपण प्रामुख्याने तीन प्रश्नांची उत्तरे भावनिक न होता सरळ सरळ दिली पाहिजे.
*1)* जातीच्या रकान्यात वर्गवारी (category) विचारल्यास “अनुसूचित जाती” (SC) सांगावे. धर्म येथे सांगू नये. सांगितले तर धर्माची नोंद होणार नाही कारण हा जातीचा रकाना आहे. भावनिक होऊन धर्म बौद्ध सांगितला तर जातीच्या रकान्यात जातीची नोंद न होता इतरची नोंद होईल. त्याचा काहीच फायदा होणार नाही, तै निरर्थक ठरेल.
*2)* अनुसूचित जाती सांगितल्यावर जातीच्या रकान्यासाठी पुन्हा जात विचारली जाईल, 59 जाती लिस्टमध्ये येतील. पैकी “महार” सांगावे. धर्म सांगू नये.
*3)* धर्माच्या रकान्यात “धर्म बौध्द” सांगावे.
*4)* आपण सांगितलेली माहिती सांगीतल्या प्रमाणेच नोंदवलेली गेली याची खात्री करावी. यासाठी की आपण जे सांगतो ते कधीकधी जशाची तशी नोंदवली जात नाही. कारण आपण बौद्ध सांगितले तर हिंदू लिहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून खात्री करणे आवश्यक आहे.
*5)* ही व्यक्तिगत माहिती गोपनीय असते, कधीही सार्वजनिक केली जात नाही.
*6)* जनगणना पूर्ण झाली की जात निहाय धर्मनिहाय आणि इतर बाबींची टोटल आकडेवारी जाहीर केली जाते.
जनगणनाची आकडेवारी नियोजन, बजेट, योजना, आरक्षण (शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय etc), अत्याचार प्रतिबंध, उपवर्गीकरण साठी उपयोगी ठरणार आहे. लोकसंख्येचे आधारावर संविधानिक लाभ व सेवा सवलती मिळत असतात.
सकारात्मक दृष्टिकोण से आवश्यक आहे. त्या करीता उत्तरे सरळ सरळ द्यावीत.
*1)* तुम्ही कुठल्या वर्गाचे आहात?
उत्तर- SC (अनुसूचित जाती)
*2)* तूमची जात काय?
उत्तर- महार
*3)* तूमचा धर्म कोणता?
उत्तर- बौध्द
कृपया लक्षात घ्या- बौध्द हा धर्म आहे; जाती संवर्ग किंवा जात नाही.
सदर माहिती आणी प्रश्नावली चर्चेअंती व जनगणना मधील लोकांशी चर्चा करून तयार केली आहे. दर वेळी आपण धोरणात्मक बाबीत भावनीक होतो.
जर धोरणात्मक क्लच केला जात असेल, तर धोरणात्मक उत्तर घेवुनच आपण पुढे निघायला हवं. आणी तसंही हा डेटा ( विदा ) फक्त सांख्यिकीय स्वरूपात सार्वजनिक करने होतो. माहिती अधिकार किंवा उच्च न्यायालया मधे पण हा मागता येत नाही. करिता संख्या जर पुढील आधार असेल तर संख्याची निगा राखणे हे करणं आपलं काम आहे. आरक्षण आणी इतर धोरणात्मक बाबी साठी हे कर्तव्यबध्य आहे.
सेवानिवृत्ति नंतर तसेच स्वेच्छा
निवृत्ति नंतर अन्य सवेनिवृत्त सरकारी अधिकारी परिवारा सहित देश विदेशात मजा मारतात .
परंतु हे जे ई झेड खोबरागड़े सारखे अधिकारी निःशुल्क करीत . ते अभिमानास्पद आहे .
